प्रतिनिधी प्रशांत चंदनखेडे :- कोरोना साथीच्या चढ उतारावर लॉकडाउनच गणित अवलंबून असल्यानं तारखांच्या वाढत्या आकडेवारीत सामान्य जनतेच्या जीवनमानाचं पुरत गणित बिघडलं आहे. इथे तर गव्हा सोबत जव ही पिसल्या जात असून बदलत्या रंगांमध्ये गोरगरीब जनतेचं जिवन बेरंग झालं आहे. १२ ते १४ च्या घरात असलेल्या रुग्णांमध्ये अचानक वाढ झाल्याने जिल्ह्याच्या बदललेल्या रंगात तालुकेही रंगल्या गेले. त्यामुळे इथले भय कधीच संपत नाही ही स्थिती आज शहराची झाली आहे. भुकेची आग पोटात एकवटून मजूरवर्ग लॉकडाउनच्या अंतिम तारखेकडे टक लावून असतो. तारीख जवळ आली की त्याच्या वाट्याला येते ती आणखी तारीखच. त्यांना शासनाने आखलेल्या झोन बदद्ल सांगावं तर दादा आपल्या गावात तर कोरोना नाही ना मग कामं का खुलत नाही, ५ झनांच कुटुंब शासनाच्या थोडक्या मदतीवर नाही चालत जी अशी भावुक उत्तरं मिळतात. आधीच्या काळात छोटी मुलं घराबाहेर पडू नये म्हणून त्यांना आजी म्हणायची घराबाहेर भूत आहे आणि ती मुलं भीतीपोटीं घरात दडायची. आता शासन म्हणतं घराबाहेर पडू नका कोरोना नावाचं भूत पछाडेल तेंव्हा आजही मनात भीती उत्पन्न होते. पण ते लहानपण होत आता स्वतःला पोट भरावं लागत असल्याने भीती पोटातच विरून जाते व मन घट्ट करून कामाच्या शोधात पावलं आपसूकच घराबाहेर पडतात . ही व्यथा आज प्रत्येक मजूरवर्गातून ऐकायला मिळत आहे. आज बहुतांश उदयोग व्यावसाय बंद आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या वाटाही बंद झाल्या आहेत. हंगामी व्यावसायिकांचा तर हंगाम ही जाण्याच्या मार्गावर आहे. कारागीर मंडळीही हातावर हात धरून बसली आहे. हजारो लोकांचा स्वयंपाक करणारे आचारी व कॅटर्स व्यवसायांमधील मजुरदारांना स्वतःचा स्वयंपाक करतांनाही विचार करावा लागत आहे. सर्व बंद कामगारांनी जवळपास एकच मार्ग निवडला आहे तो म्हणजे भाजीपाला व फ्रुट विक्री. भाजीपाल्यांची दुकाने प्रत्येक रास्ता व गल्लोगल्ली पाहायला मिळतात. हातगाडी,सायकल व दुचाकीने शहरातील प्रत्येक भागात भाजी व फळे विकण्याची धडपड सुरु असते. पण त्यातही वेळ अपुरा पडत असल्याने काहींची तर बोहनीही होत नाही.

सारखं घरात राहणं व रोजगार उदर्निवाहाच्या चिंतेनं कित्येकांच्या मानसिकतेत बदल होऊन त्यांच्यात चिडचिडेपण वाढत आहे. घरगुती वादविवादात वाढ होत आहे. कौटोम्बिक कलह विकोपाला जाऊन हिंसाचार वाढीस लागला आहे. रोजगारांच्या विवंचनेत असलेल्यांकडून गैर मार्गाचा अवलंब होत असल्याने शहरात काही अनुचित प्रकार घडल्याचेही सामोरे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लॉकडाउनच गणित सुटणार नाही तोपर्यंत मजूरवर्गांच्या उदरनिर्वाहाचं समीकरण जुळणार नाही. तेंव्हा दोन्ही प्रश्न योग्यरीत्या सोडविण्याची जबाबदारी शासन व प्रशासनासमोर आहे.