प्रशांत चंदनखेडे प्रतिनिधी वणी :- अखिल भारतीय स्तरावरील वैद्यकीय पदवी व पव्युत्तर महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम (एमबीबीएस,बीडीएस,एमडी,एमएस )प्रवेशा करिता केंद्र शासनाच्या १५ टक्के आरक्षित कोठ्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गांना (विजे,एनटी,एसबीसी) २७ टक्के आरक्षण लागू असतांना ते कमी करून मोजक्याच जागांवर या प्रवर्गांना प्रवेश देण्यात येत असल्याने त्यांच्या संवैधानिक हक्कांवर गदा आणण्याचा जाणीवपुर्वक प्रयत्न केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून केल्या जात असून या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश करीता पूर्ववत २७ टक्के आरक्षण सुरु ठेवण्याची मागणी ओबीसी जातीनिहाय जनगणना कृती समिती तर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना पाठवलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय स्तरावरील १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयात केंद्र शासनाच्या १५ टक्के राखीव जागांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण आहे. परंतु २७ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश न देता कमीतकमी जागांवर ओबीसींना प्रवेश देण्यात येत असून त्यांच्या हक्काच्या जागा खुल्या प्रवर्गाकडे वळविण्यात येत असल्याची तक्रार या निवेदनातून करण्यात आली आहे. मागील चार वर्षात एमबीबीएस व बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ४१२८ जागा खुल्या प्रवर्गांकडे वळत्या करण्यात आल्या. ओबीसी प्रवर्गाचे वैद्यकीय महाविद्लद्यायांतील प्रवेशाचे आरक्षण दिवसेनदिवस कमी करण्याचा घाट मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया व केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रचला असून ओबीसींच्या आरक्षित जागा २७ टक्क्यांवरून कमी करत या सत्रातील एमडी, एमएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात ओबीसी प्रवर्गांना ३.८ टक्के एवढेच आरक्षण देण्यात आले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या केंद्र शासनाच्या १५ टक्के राखीव कोठ्यात ओबीसींचे २७ टक्केच पुरवत आरक्षण सुरु ठेवन्याची मागणी समितीच्या वतीने पंप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. अन्याय दूर न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीचे मोहन हरडे, अविनाश परसावार, गणेश पायघन, संदीप डाहुले, संदीप गोडे, प्रदीप बोनगिरवर आदींनी दिला आहे.