प्रशांत चंदनखेडे प्रतिनिधी वणी

:- सीसीआयच्या कापूस खरेदी प्रणाली बाबत सर्वत्र टीकेची झोड उठत असतांना या कापूस खरेदीतील घोटाळ्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी घेऊन जिल्ह्यात दाखल झालेल्या मुख्य महाव्यवस्थापक पथकाने वणी शहरातील सीसीआयच्या कापूस केंद्राची चौकशीही न करता त्यांचीच बाजू उचलून धरल्याने ही चौकशी फुसका बार ठरली आहे.

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात सीसीआयची कापूस खरेदी सुरुवातीपासूनच दोषपूर्ण राहिली आहे. शेतीचा हंगाम निकट येत असतांना शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज लक्षात घेता शासनाने शेतमालाच्या खरेदीला प्राधान्य देत कापूस खरेदी केंद्रांना लॉकडाऊन मधून सूट देऊन सीसीआय अंतर्गत कापूस खरेदीला सुरुवात केली.सीसीआयची कापूस खरेदी प्रणाली कास्तकारांच्या नाव नोंदणी पासूनच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली. सहकार समितीच्या अहवालाने याबाबत स्पष्टताही दिलेली आहे. तासंतास रांगेत उभे राहून कास्तकारांनी नाव नोंदणी केली तर काहींनी ऑनलाईन नाव नोंदविले. परंतु खऱ्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी विक्री करिता आणलेला कापूस नाकतोंड मुरडत काही प्रमाणात सीसीआयने खरेदी केला तर बहुतांश शेतकऱ्यांना कापूस निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे कारण सांगून ग्रेडरने तो परस्पर नकारल्याचे चित्र सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रांवर पाहायला मिळाले. मग हवालदिल होऊन शेतकऱ्यांनी खाजगी बाजारात पडल्या दरात कापूस विकल्यानंतर तोच कापूस ग्रेडरशी साटेलोटे करून व्यापाऱ्यांनी सीसीआयकडे विक्रीस आणला असता सीसीआयने डोळे बंद करून तो कापूस खरेदी केला. कास्तकारांकडून आलेल्या कापसाच्या खरेदीला बगल देत नंतर या बगलबच्यांकडून आलेल्या कापसाची डोळेझाकपणे खरेदी करणाऱ्या या यंत्रने विरुद्ध कास्तकार वर्गांमध्ये कमालीची चीड निर्माण झाली व त्यांनी तक्रारीच्या माध्यमातून सीसीआयची अर्थपूर्ण कापूस खरेदी प्रणाली उजेडात आणली. सीसीआयच्या कापूस घोटाळा प्रकरणाच्या तक्रारी सीसीआयचे मुंबई येथील मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पाणीग्रही यांच्या पर्यंत गेल्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने ग्रेडर व जिनिंग प्रेसिंग मालकाचे धाबे दणाणले. त्यांनी चौकशीत काही निष्पन्न होऊ नये याकरिता जीवापाड प्रयत्न केले. याचदरम्यान मुकुटबन व आबई येथील जिनिंगला आग लागून लाखोंचा कापूस आगीत भस्मसात झाला. परंतु या आगीतून निघालेला संशयाचा धूर प्रत्येकाच्याच डोळ्यात खुंल्याने या आगीच्या गबाडाची चर्चा अगदी खुल्या शब्दात होऊ लागली. कास्तकारांच्या कापसाची खरेदी करतांना अगदी बारकाईने पाहणी करणारे खरेदीनंतर बारीक लक्ष का ठेवत नाही असे अनेक प्रश्न या आगीच्या ज्वाळांनी निर्माण केले. १५०० ते १८०० क्विंटल कापूस जाळल्याची नोंद झाली पण प्रत्येक्षात एवढा कापूस जळाला का, नेमकी ठिणगी कुठे पडली या संपूर्ण चौकशीची जबाबदारी घेऊन एस.के. पाणिग्रही आपल्या पथकासह जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. त्यांनी मुकुटबन येथील बालाजी जिनिंगला भेट देऊन आगजळीत प्रकरणाची चौकशी केली. त्यांनी संपूर्ण कापूस जळाला नसून त्याठिकाणी कापूस शिल्लक असून ओला कापूस वाळविला जात असल्याचे तपासाअंती स्पष्ट केले. तसेच ३० टक्केच नुकसानीचा दावा विमा कंपन्यांकडे करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. मशीनमधे कापसाबरोबर दगडाचा तुकडा गेल्याने व त्यातून ठिणगी उडाल्याने सादर आग लागल्याचे प्रथमदर्शनी सांगितल्या गेले. त्यात सत्यता जाणवत असली तरी आगीचे प्रत्येक पैलू तपासले जाणार असल्याचे मुख्य महाव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या बरोबर अकोला येथील महाव्यवस्थापक अजय कुमारही उपस्थित होते.

वणी केंद्राच्या आबई येथील अमृत जिनिंगलाही २८ फेब्रुवारी लागली होती. त्यातही सीसीआयचा लाखो रुपयांचा कापूस जळून खाक झाला. वणी येथील सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची लुबाडणूक व फसवणूक करण्यात येऊन ग्रेडरच्या आर्थिक सलोख्याने व्यापाऱ्यांचेच हीत जोपासल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचाच कापूस सीसीआयने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याची ओरड असतांनाही याठिकाणी पथकाने करण्याचे टाळल्याने नानाविध प्रश्न निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या कापसाला नाकारून नंतर तोच कापूस व्यापाऱ्यांकडून एफक्यु दराने खरेदी केल्याने सीसीआयची कापूस खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात आली असतांना व ग्रेडरने व्यापाऱ्याचे हीत जोपासण्यातून करोडोचे आर्थिक व्यवहार झाले असतांनाही वणी येथे चौकशी करीता पथक आले नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या बाष्पीभवनातून निर्माण झालेल्या काळ्या ढगांमधून पडलेल्या पैशाच्या पावसात आता किती लोक ओले झाले आहेत सांगणेही कठीण झाले आहे. कास्तकारांकडेच शेती आहे असे नाही. धनदांडग्यांनीही काल्याचे पांढरे करण्याकरिता शेट्ये घेऊन ठेवल्या आहे. कापसाची दलाली करणाऱ्यांकडेही शेट्ये आहेत. त्यामुळे सातबारा उपलब्ध होणे मोठी गोष्ट राहिलेली नाही. तलाठ्याला पैशाचे आमिष देऊन सातबाऱ्यावर कापसाचा पेरा चढवणेही अवघड काम नाही. त्यामुळे नुसता सातबारा वापरल्याने लाखोंची माया मिळत असल्याने त्याच क्षेत्रातील लोकांकडून शेकडो सातबारे व्यापाऱ्यांना उपलब्ध होतात. मग हे कापसाचा पेरा चढवलेले सातबारे वापरून शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात खरेदी केलेला कापूस ग्रेडरशी आर्थिक व्यवहार करून सीसीआयला एफक्यु दराने विकल्या जातो. शेतामध्ये घाम गाळून पिकविलेल्या कापसाचा कास्तकाराला योग्य मोबदला न मिळता व्यापारी, ग्रेडर व संबंधित अधिकारीच कापसाच्या माध्यमातून लाखो रुपये कमवून मारत असल्याने " मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाये फकीर" अशी परिस्थिती आज सर्वत्र निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुख्य महाव्यवस्थापकांच्या चौकशीत काय निष्पन्न होते व ते ही खेळी खेळणाऱ्यांविरुद्ध काय कार्यवाही करतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले होते. परंतु त्यांनी नानाविध कारणे समोर करून चौकशीच करणे टाळल्याने त्यांची ही चौकशी फुसका बार ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापारीच डल्ला मारत राहिले व त्यांची चौकशीही गुलदस्त्यात राहिली तर शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन आल्यातच जमा झाल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे फळ मध्यस्थांच्या घशात जाण्याची ही परंपरा कुठे तरी थांबायला हवी त्याकरिता योग्य नियोजन व उपाय योजनांची आवश्यकता असण्याबरोबरच संबंधित विभागाकडे देण्यात आलेल्या जबाबदारीची योग्य अमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची चौकशी होणे ही गरजेचे असते. हीच भावना आज समस्त वर्गातून उमटत आहे.