प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

कोळसा खदानींचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात कोळसा मजूर संघटनांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपात वेकोली वणी नॉर्थ क्षेत्रातील पाचही संघटना सहभागी झाल्या असून २ जून ते ४ जून पर्यंत खदानींमधील कामे बंद राहणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे. वेकोलिच्या एचएमएस, आयटक, बीएएमएस, इंटक व सिटू या मजूर संघटनांनी एकत्रित येऊन संयुक्त मोर्चा वणी नॉर्थ क्षेत्र हे संघटन उभारून या संपात सहभाग दर्शविला आहे.

केंद्र शासनाने कोळसा खदानींचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबिले असून यासंदर्भात ३० जूनला कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांसोबत चार कोळसा मजूर संघटनांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक झाली. या बैठकीत बीएमएस, एचएमएस, एआईटीयू, व सीआईटीयू या चार संघटना सहभागी झाल्या. केंद्रीय ट्रेड युनियनतर्फे बी.के. रॉय, रमेन्द्र कुमार, नाथूलाल पाण्डेय व रामानंद यांनी कोळसा मंत्रालयातील सचिवांशी कोळसा खदानींच्या करण्यात येत असलेल्या खाजगी करणाबाबत चर्चा केली. यामध्ये सचिवांनी केंद्र शासनाच्या बाजूने एकतर्फा युक्तिवाद करून २०१४ पासून निरंतर कोळशाच्या आयातीत वाढ होत असल्याचे कारण पुढे केले. परंतु संघटनांनी या आधीही खाजगीकरणाचा प्रयत्न झाला असल्याचे सांगतानाच शासनाचे कमर्शियल कोल उत्खनन करण्याचे उद्दिष्ट कधीच सफल होणार नसल्याचे सांगितले. १९७३ मध्ये कोळसा उदयोगाचे राष्ट्रीयकरण झाले. तेंव्हा राष्ट्रीयकरणाच्यावेळी जी परिस्थिती खदानींची होती त्याहीपेक्षा वाईट स्थितीत कोल इंडियाला आणण्याचा शासनाने प्रयत्न चालवला आहे. उत्खनन करणे खाजगी कंपन्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असून टाटा सारखी सक्षम कंपनी कोळशाचे उत्खनन करण्यास असफल राहिली आहे. मग अन्य कंपन्यांचे काय घेऊन बसला आहात, असा प्रश्न चर्चे दरम्यान नाथूलाल पाण्डेय यांनी उपस्थित केला. या अगोदरही सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे कोल इंडियाच्या खाजगीकरणा विरुद्ध तसेच कोल ब्लॉकच्या कमर्शियल लिलावा विरुद्ध संप पुकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यावेळी शासनाने युनियनशी चर्चा केल्याशिवाय खाजगीकरना बद्दल कोणतेही पाऊल उचलण्यात येणार नसल्याचा शब्द दिला होता. परंतु निर्णयावर ठाम न राहता केंद्र शासनाने कोल ब्लॉकचे कमर्शियल लिलाव करण्याचा एकतर्फा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मजूर संघटना व कोळसा कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. कोरोना लॉकडाउनच्या आडून खाजगीकरणाचा डाव खेळल्या गेल्याने कोळसा कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेंव्हा कोळसा कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध संप पुकारण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता. केंद्र शासन खाजगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्यास गंभीर दिसत नाही. एक महिन्यांपासून आसाम कोलफिल्डच्या खदानी बंद आहेत. केंद्र शासन याबाबत कोणताही तोडगा काढण्याच्या तयारीत दिसत नाही. याकरिता आधी कोल ब्लॉकचा कमर्शियल लिलाव रद्द करा नंतरच युनियन कोणतीही चर्चा करण्यास राजी असेल अशी भूमिकाही कोळसा मजूर संघटनांनी घेतली आहे. देशाला आवश्यक्तेनूसार कोळशाचे उत्पादन करून देण्यास कोल इंडिया सक्षम असल्याचेही सचिवांना पटवून देण्याचा नाथूलाल पाण्डेय यांनी प्रयत्न केला. कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांनी संप मागे घेण्याची किंवा एक दिवसांचा संप पाळण्याची अपील केली आहे. तसेच कोल इंडियाच्या चेयरमेंनी सुद्धा संप मागे घेण्याची अपील केली. परंतु राष्ट्रीय मजूर संघटनांनी कोळसा मंत्र्यांबरोबर उच्च स्तरीय बैठक घेण्याचा मानस व्यक्त केला असून तशी मागणीही केली आहे. कोळसा मंत्रालयातील सचिवांनी बैठकी संदर्भात कोळसा मंत्र्यांकडे बोलणी करणार असल्याचे सांगितल्याने शेवटी व्हिडीओ कान्फरन्सच्या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने संप पुकारण्यात आला असल्याचे कोळसा मजूर युनियनचे नाथूलाल पाण्डेय यांच्या प्रसिद्धी पत्रकातून कळले आहे.