प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

कोरोना या वैश्विक महामारीने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले असतांनाच हा आजार राज्यासह गाव शहरातही बळावू लागला आहे.देशामध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागताच संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. कोरोनाचे संक्रमण अतिशय जलद गतीने वाढत असल्याने लॉकडाउनचा कालावधीही सतत वाढत गेला. संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा व दैनंदिन गरज्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांव्यतेरिक्त संपूर्ण उद्योग, व्यवसाय, कंपन्या व कारखाने बंद ठेवण्यात आल्याने देशातील बहुतांश नागरिक बेरोजगार झाले. औद्योगिक जिल्ह्यांमध्ये व महानगरांमध्ये नोकरी व्यवसायानिमित्त वसलेल्या नागरिकांचे रोजगार हिरवाल्याने ते आपापल्या गावाकडे परतले. लॉकडाऊनच्या काळात मजुरदारवर्ग चार भिंतीत कैद झाला. संपूर्ण उद्योग व्यवसाय ठप्प पडल्याने देशातील बेरोजगारीचे संकट गडद झाले. जिल्हा, शहर व तालुक्यात जसजसे रुग्ण आढळत गेले तसे संचारबंदीचे नियमही कडक करण्यात आले व प्रतिबंधित क्षेत्रातील नागरिकांच्या बाहेर पाडण्यावरही पाबंदी लावण्यात आली. त्यामुळे बेरोजगारीचा आलेख वाढतच गेला. मजुरदारवर्ग हाताला कामे नसल्याने हवालदिल होऊन घराचा उंबरठा राखत बसल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपास मरीची वेळ आली. काही दिवस राजकीय पुढारी, सामाजिक पुढारी, समाजसेवक व स्वयंसेवी संस्थांनी गोरगरीब जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करून जगण्याचे बळ दिले खरे पण काही दिवसांतच त्यांचे हात रिते झाल्याने गोरगरिबांसमोर उदरनिर्वाहाचे चांगलेच संकट निर्माण झाले. परिस्थिती अजूनही पूर्वपदावर आली नसून सामान्य जीवांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरूच आहे. व्यवसाय, उद्योग, कंपन्या व कारखाने आर्थिक डबघाईस आल्याने व पूर्ण क्षमतानिशी सुरु करण्यास अनुमती न मिळाल्याने पाहिजे तसा रोजगार उपलबद्ध होऊ शकला नाही. कोरोना या जागतिक महामारीवर नियंत्रण मिळविण्या करिता सरकारने "कोई रोडपे ना निकले" हे ब्रीदवाक्य कोरोना विषयी जनजागृती करण्याकरिता वृत्त वाहिन्यांवरून झळकाविले. त्यामुळे जनतेनेही सरकारच्या जाहीरनाम्याचे तंतोतंत पालन करीत घराचा उंबरठा ओलांडला नाही. या संकटातून बाहेर पडण्याकरिता शासन सर्वोतपरी मदत करेल व उदरनिर्वाहा करीता गरीब कल्याण निधी उपलबद्ध करून देईल या भोळ्या आशेवर असलेल्या नागरिकांची शासनाने क्रूर थट्टा केली असून त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्या ऐवजी त्यांच्या हातावर अवाढव्य रकमेची वीजबिले देऊन संकटाच्या काळात त्यांच्यावर चांगलेच आर्थिक बर्डन लादले गेल्याने त्यांच्यावर मानसिक दडपण आले आहे. देशात कोरोनामुळे हायअलर्ट काण्यात येऊन कर्फ्यू लावण्यात आल्याने रोजगार हिरावलेले नागरिक बेरोजगारीच्या खायीत लोटल्या गेले. आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असतांना सरकारने जनतेचे पाठीराखे बनण्या ऐवजी जनतेकडूनच आर्थिक वसुलीचे दंड थोपटले असल्याने जनता संभ्रमात पडली आहे. अकारण लाखोंचा निधी उधळ्ल्या जात असतांना गोरगरिबांना सबसिडी देण्यासाठी शासन कचरत असल्याने ही गोरगरीब जनतेची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. कोरोना संकट काळात पाचशे रुपये जनधन देण्याव्यतेरिक्त कोणतेच आर्थिक पाठबळ शासनाकडून मिळाले नाही. पाचशे रुपयात कुटुंबातील पाच सदस्यांची महिनाभर गुजराण करतांना कशाप्रकारे नियोजन करावं हेच कळेनासं झालं. शासनाने दिलेल्या अनाजावर जगतांना आर्थिक तंगीत बिनचवीचही अन्न पचवलं पण अवाढव्य विजबिल पचवायची ताकत आता सामान्यजनांमध्ये राहिलेली नाही. पूर्वी उन्हाळ्यांच्या महिन्यामध्ये हजार पंधराशे रुपयाच्या घरात येणारी मासिक वीजबिले लॉकडाऊन काळात १७ हजारांच्या वर आली. मार्च,एप्रिल मे व जून या चार महिन्याची वीजबिले १० हजारांच्या वरूनच आल्याने सामान्य जनता चिंतेत वावरतांना दिसत आहे. जिकडे तिकडे फक्त नि फक्त वीजबिलांचीच चर्चा आहे. वीजबिल कपात होईल या आशेने घंटो रांगेत उभे राहून अधिकऱ्यांजवळ विनवणी करण्यास गेलेल्या सामान्य जीवांना शबदांची खैरात वाहून वीजबिल कसे बरोबर आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. बिल तर तुम्हाला भरावेत लागेल, शासन स्तरावर चर्चा झाल्यानंतर तुम्हाला कपात झालेली रक्कम परत मिळेल असे प्रत्येकांना सांगण्यात येत आहे. पण जेथे जीवन जगणे कठीण झाले आहे, तेथे एवढी रक्कम आणायची तरी कुठून ही आगतिकता निर्माण झाली आहे. महिन्याकाठी चार पाचशे रुपये वीजबिल येणाऱ्या मजुराला ५ हजार रुपये बिल आले. आता कोणती वस्तू गहाण ठेवावी या विवंचनेत त्याची रात्रीची झोप उडाली आहे. फेब्रुवारीच्या मीटर रिडींग मधून आता घेतलेले मीटर रिडींग वजा करून सरसकट ६.५ रुपये प्रति युनिट प्रमाणे वीजबिल तयार करून नागरिकांच्या माथी मारण्यात आले आहे. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्याकरिता एकजुटीने सामना करण्याचे आव्हान करणाऱ्या शासनाने सामान्य वर्गापुढे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावरही एकजुटीने मात करण्यास सहकार्य करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याकरिता या संकट काळात अवाढव्य आलेल्या विजबिलावर ५० टक्के सूट देऊन सर्वसामान्य जनतेला परिस्थिती पूर्व पदावर येईस्तोर आर्थिक मदत करण्याची कळकळीची मागणी गोरगरीब जनतेमधून होत आहे.