स्थानिक ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळावा ही मागील अनेक वर्षांपासून होत असलेली मागणी फळाला येऊनही येथील ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळालेला नाही. उपजिल्हा रुग्णालय निर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्याकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अद्यापही नागरिकांचे उपजिल्हा रुग्णालय निर्मितीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकलेले नाही. ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा बहाल होऊनही लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षितपणामुळे ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन न झाल्याने शहरातील आरोग्य विषयक समस्या आजही कायम आहेत. ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाची सुविधा लागू झाली असती तर याठिकाणी कोविड सेंटर सुरु झाले असते व कोरोनाग्रस्त रुग्णांना इतर जिल्ह्यांमध्ये उपचारा करिता धावपळ न करता येथेच कोरोना रुग्णांवर उपचार झाले असते. परंतु लोकप्रतिनिधींनी तत्कालीन राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने १७ जानेवारी २०१३ ला बहाल केलेला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा लागू न केल्याने शहरात आरोग्य विषयक समस्या आजही जैसे थे च असून आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे गंभीर रुग्णांना नेहमी जिल्ह्याच्या ठिकाणी रेफर करावे लागत असल्याने कित्येक रुग्णांचे वाटेतच जीव गेले आहेत. कोविड रुग्णांनाही योग्य उपचाराअभावी जीव गमवावे लागले. याठिकाणी प्रशस्त कोविड सेंटर नसल्याने कोरोना रुग्णांची उपचाराकरिता ठिकठिकाणी भटकंती सुरु असते. उपजिल्हा रुग्णालया अभावी निर्माण झालेल्या आरोग्य विषयक समस्यांमुळे व्यथित होऊन ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याच्या व त्याठिकाणी कोविड सेंटर सुरु करण्याच्या मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष राजू उंबरकर यांच्या नेतृत्वात मनसेचे पदाधिकारी आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

ग्रामीण रुग्णालयाला १७ जानेवारी २०१३ला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. तत्कालीन आरोग्य मंत्रालयाने ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय निर्गमित केला. या निर्णयाला तत्कालीन मंत्रिमंडळ व वित्त विभागानेही मान्यता दिली. ३४ ग्रामीण रुग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्णय निर्गमित झाले होते. २००१ च्या जनगनने नुसार लोकसंख्येवर आधारित आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहत आराखडा तयार करण्यात आला. यात शहरातील ग्रामीण रुग्णालयाचेही उप जिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मान्यता दिली. ७ जानेवारी २०१३ ला उपजिल्हा रुग्णालयास मान्यता देण्यात आली असली तरी ग्रामीण रुग्णालयाची अवस्था मात्र पूर्वी सारखीच आहे. बृहत आराखडा तयार झाल्यानंतर आराखड्याखाली येणाऱ्या एकूण खर्चाचे नियोजन व पदाची निर्मिती पाच वर्षात करणे अभिप्रेत होते. प्रशासकीय मान्यता आणी निधीच्या उपलब्धतेसाठी आरोग्यसेवा संचालकांनी प्रत्येक वर्षी प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे होते. ही सर्व जबाबदारी आरोग्य संचालक व लोकप्रतिनिधींची असतांना मागील ७ वर्षात कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात शहर व तालुक्यातील नागरिकांना उपचाराकरिता वणवण भटकण्याची वेळ आली. तालुक्यात कोरोनाने कहर केला आहे. शासनाने सुरु केलेल्या कोविड सेंटरमध्ये सोयी सुविधांचा अभाव असल्याची नेहमी ओरड होते. ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन झाले असते तर त्याठिकाणी कोविड सेंटर सुरु झाले असते. परंतु शासन प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रशासनाने आता तरी नागरिकांच्या आरोग्याला प्राथमिकता देत रुग्ण सेवेची जाण ठेऊन त्वरित ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देऊन अतिशीघ्र कोविड सेंटर सुरु करण्याच्या मागण्यांना घेऊन मनसेने आमरण उपोषण सुरु केले आहे.

मनसेचे राजू उंबरकर यांच्या नेतृत्वात संतोष रोगे, फाल्गुन गोहोकर, रंजित बोन्डे, अनंता जुमळे, अरविंद राजूरकर, उदय खिरटकर, प्रवीण नान्हें, सुरेश काळे, चंद्रकांत धोबे, मारोती डुकरे, बंडू येसेकर, शंकर पिंपळकर आदी मनसेचे पदाधिकारी आमरण उपोषणाला बसले आहेत.