इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायाची जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीला शासनाकडून मिळत नसलेला प्रतिसाद लक्षात घेता ही मागणी आणखी तीव्र स्वरूपात मांडण्याकरिता ओबीसी समाज बांधवांतर्फे ३ जानेवारीला उपविभागीय कार्यालयावर विशाल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोर्चाचे नेतृत्व करण्याकरिता प्रत्येक तालुक्यात कृती समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. आठवड्याभरापासून ओबीसी बांधवांकडून मोर्चा विषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. गावखेड्यामध्ये सभा घेऊन हक्काच्या लढाई करिता मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आव्हान करण्यात येत आहे. मोर्च्यात जास्तीतजास्त लोकांचा सहभाग असावा याकरिता ओबीसी बांधवांनी संपूर्ण तालुका पिंजून काढत समाज बांधवाना मोर्चा बाबत मार्गदर्शन केले. मोर्च्याच्या यशस्वीतेकरिता तालुक्यात जय्यत तयारी केली जात आहे.

इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या वाढूनही त्यांना पूर्वीच्या लोकसंख्येवर आधारित असलेले २७ टक्केच आरक्षण देण्यात येत आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. जातीनिहाय जनगणना करण्याकरिता ओबीसी समाजातर्फे आणिक धरणे आंदोलन व निवेदने देण्यात आली. पण शासनाने हेतुपुरस्सर याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या मागणीला आणखी तीव्र करण्याकरिता ३ जानेवारीला उपविभागीय कार्यालयावर विशाल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

१९३१ ला झालेल्या जनगणनेनंतर एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. या ओबीसी समूहामध्ये ६५०० पोटजातीचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने २०२१ ला जनगणनेचा कार्यक्रम आखला आहे. त्यानुसार २०१९ मध्ये ऑगष्ट व सप्टेंबर महिन्यात जनगणनेची पूर्व चाचणी करण्यात आली. त्यात नमुना प्रश्नावलीमध्ये १३ नंबरचा ओबीसी कॉलम समाविष्ट करण्यात आला पण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या पिछडा वर्ग म्हणून ओबीसी वर्गाचा उल्लेख केलेला नाही. अनुच्छेद १५(४), १५(५) व १४(४) अंतर्गत ओबीसी समूहाला विशेष योजनांचे प्रावधान आहे. तसेच अनुच्छेद २४३(घ) व २४३(न) (६) ला प्रभावीपणे लागू करण्याकरिता संविधानात ३४० कलम अंतर्भूत करण्यात आले. त्याकरिता केंद्र सरकारने २०२१ ला होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी समुदायाची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना करावी. ज्यामुळे त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक योजनांचा लाभ मिळू शकेल.