आगामी जनगणनेत ओबीसींची (VJ/DNT/NT/SBC) जातीनिहाय जनगणना स्वतंत्र कॉलममध्ये करण्याच्या मुख्य मागणीला घेऊन ३ जानेवारीला सावित्रीबाई फुले जयंती दिनी जातीनिहाय जनगणना कृती समिती वणी, मारेगांव व झरी तालुक्याच्या संयुक्त विद्यमाने काढण्यात आलेल्या ओबीसी मोर्चात तीनही तालुक्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्याने मोर्च्याला आणखीच विशाल स्वरूप प्राप्त झाले होते. मोर्चेकरी जनतेच्या गर्दीने शहरातील रस्ते गजबजून उठले होते. ओबीसीच्या जयघोषाने शहर दणाणून गेले होते. मोर्च्यामध्ये पुरुषांबरोबरच महिलाही मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. तसेच मोर्चात युवक, युवतींनीही लक्षणीय सहभाग दर्शविला होता. पिवळे वस्त्र परिधान करून मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांमुळे शहर पिवळ्या रंगात रंगून गेले होते. पिवळ्या टोप्या, पिवळे दुपट्टे व पिवळे झेंडे हाती घेतलेले मोर्चेकरी शहर वासियांचे लक्ष वेधून घेत होते. पोलिसांचाही तगडा बंदोबस्त दिसून आला. ठिकठिकाणी पोलीस तैनात करण्यात आल्याने शहराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. जुना नागरवाला जीनच्या पटांगणातून प्रारंभ झालेला मोर्च्या शहराच्या प्रमुख मार्गाने मार्गक्रमण करत शासकीय मैदानावर (पाण्याची टाकी) पोहचल्यानंतर त्याठिकाणी घेण्यात आलेल्या समारोपीय समारंभात अनेक मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले.

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात न आल्याने त्यांची एकंदरीत लोकसंख्या निश्चित होऊ शकली नाही. ओबीसींना १९३१ च्या झालेल्या जंगणनेतील लोकसंख्येच्या आधारावर देण्यात आलेले आरक्षण आजही कायम असून त्यावेळी ५२ टक्के असलेली लोकसंख्या आज ६० टक्क्यावर पोहचली असतांनाही आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्यात न आल्याने ओबीसींना शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व शासनाच्या इतरही योजनांचा लोकसंख्येनुसार लाभ मिळत नसल्याने ओबीसी समाजाची प्रगती खुंटत चालली आहे. ओबीसी समुदायाला विशेष योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता संविधानात कलम ३४० अंतर्भूत करण्यात आले आहे. संविधानाने ओबीसी समाजाला विशेष हक्क व अधिकार बहाल केले असतानाही ओबीसींना त्याचा पुरेपूर लाभ मिळतांना दिसत नाही. १९३१ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजात ६५०० पोट जातीचा समावेश आहे. कालांतराने लोकसंख्या वाढली असतांनाही आजही ओबीसी समाजाला २७ टक्केच आरक्षण मिळत असल्याने ओबीसी समाज प्रगती पासून दुरावत चालला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर इतर समाज डल्ला मारत असल्याचा भ्रम पसरविल्या जात आहे. पण ओबीसींचे आरक्षण कोणताही समाज हिरावत नसून वाढत्या लोकसंख्येनुसार ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी होत चालली आहे. त्यामुळे २०२१ मध्ये होणाऱ्या १६ व्या जनगणनेत ओबीसी समुदायाची जातीनिहाय जनगणना स्वतंत्र कॉलममध्ये करण्याची मागणी जातीनिहाय जनगणना कृती समिती वणी, मारेगांव व झरी तालुक्याच्या वतीने आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्या माध्यमातुन केंद्र सरकारला पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. शासकीय मैदानामध्ये घेण्यात आलेल्या समारोपीय समारंभात आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार उपस्थित होते. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र सरकारलाही कृती समितीच्या वतीने निवेदन पाठविण्यात आले. सरकारने १६ वी जनगणना २०२१ मध्ये होणार असल्याचे जाहीर केले असून जनगणनेच्या प्रश्नावलीत १३ नंबरचा ओबीसी करिता स्वतंत्र कॉलम नसल्यास जनगणनेकरिता आलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधीस कुटुंबाची माहिती देऊ नये, असे आव्हानही जातीनिहाय जनगणना कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले. समारोपीय समारंभात अनेक मान्यवरांनी आपापले विचार व्यक्त केले. ओबीसी मोर्चाला अनेक सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केल्याने सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील लोकही मोठ्या प्रमाणात मोर्चात सहभागी झाले होते. ओबीसींच्या या विशाल मोर्चाने गर्दीचे सर्वच रेकॉर्ड तोडल्याचे दिसून आले.