सागर मुने,वणी

आज विदर्भ राज्य आंदोलन समितिच्या वतीने सर्व जिल्हा व तालुकास्तरावर होणाऱ्या आंदोलनाचा भाग म्हणून माननीय पंतप्रधान भारत सरकार व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार यांना उपविभागीय अधीकारी वणी मार्फत स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करणे तथा विदर्भातील विजेचे दर निम्मे करणे याबाबत निवेदन देण्यात आले. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती ही गेल्या 7 वर्षांपासून स्वतंत्र विदर्भासाठी वेगवेगळ्या आंदोलनातून लढा देत आहे. जसे रेल्वे रोको, रास्ता रोको,दिल्ली मोर्चा विद्युत मंडळ ,मुख्यमंत्री ,नितीन गडकरी यांचे घरावरील मोर्चे, विदर्भ बंद, महाराष्ट्र दिनी विधानभवनावर विदर्भाचा ध्वज फडकविणे आदी परंतु सरकारने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना छत्तीसगढ, झारखंड,उत्तराखंड,ही तीन नवीन राज्य निर्माण केली परंतु विदर्भाची 115 वर्षा पासून असणारी मागणी दुर्लक्षित ठेवली. 2014 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाने जनतेला लिखित आश्वासन दिले होते. " तुम्ही आम्हाला निवडून द्या आम्ही तुम्हाला विदर्भ देतो " परंतु भाजपाचे केंद्रात आणि राज्यात सरकार स्थापन झाल्या नंतरही विदर्भ राज्य दिले नाही हा विश्वास घात भाजप सरकार ने केला म्हणून ह्याचा परिणाम भाजपला महाराष्ट्रात सत्ता गमवावी लागली, कारण विदर्भातील 17 आमदार कमी झाले मागील 5 वर्षे शिवसेनेसोबत युती असल्यामुळे भाजपला विदर्भाबाबत निर्णय घेता आला नाही परंतु आता शिवसेना भाजपच्या विरोधात असल्यामुळे भाजपने आपल्या 1997 च्या भुवनेश्वर येथील ठरावाची पुर्ती करावी व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे.

महाराष्ट्र सरकार सतत विजेचे दर वाढवून विदर्भातील जनतेची लूटमार करीत आहे. देशात सर्वात जास्त वीजेचे दर महाराष्ट्रत आहे. वीज विदर्भात तयार होते,जमीन,पाणी,कोळसा विदर्भाचा वरून जीवघेणे प्रदूषणही विदर्भाच्य जनतेला त्यामुळे कॅन्सर,हृदयरोग,दमा, अस्थमा व इतर श्वसनाच्या रोगाने विदर्भ पीडित आहे. म्हणून समितीची मागणी आहे की विदर्भाच्या जनतेचे विजेचे बिल निम्मे पाहिजे. वीज बिलावरील अन्यायकारक कर,स्थिर आकार,वहन कर,मिटरभाडे,आदी आम्ही देणार नाही जो पर्यंत विजेचे दर निम्मे होत नाही व स्वतंत्र राज्य निर्माण होत नाही तो पर्यत महाराष्ट्र सरकार व केंद्रासरकरची आर्थिक असहकार आंदोलन करणार आहोत *कर कर्जा नही देंगे बिजली का बिल भी नही देंगे* या सर्व मागण्याचा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने गंभीरतेणे विचार करावा असे न झाल्यास नजीकच्या काळात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल व यातून उद्भवणाऱ्या परिणामाची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल

असे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रमुख प्रा पुरुषोत्तम पाटील,रफिक रंगरेज,बाळासाहेब राजूरकर,युवक जिल्हा अध्यक्ष राहुल खारकर,महिला जिल्हा अध्यक्ष विजया आगबत्तलवार,संजय चिंचोळकर,राहुल खिरटकर,राजकीरन कहाते,होमदेव कन्नके,सृजन गौरकर,दीपक नरवडे,महादेव देऊलकर,राजू पिंपळकर,आनंदराव पानघाटे यासह अनेक विदर्भवादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.