रेल्वे हद्दीतील किरकोळ गुन्ह्य़ांमध्ये रोख रकमेऐवजी ‘ई-जामीन’ घेण्याचा निर्णय पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा दलाने घेतला आहे. त्यामुळे प्रवासी डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारे तात्काळ जामिनाची रक्कम भरू शकतील. हा प्रकल्प येत्या दहा दिवसांत मुंबई विभागात प्रायोगिक स्वरूपात राबवण्यात येईल.

रूळ ओलांडणे, महिला डब्यांत किंवा अपंगाच्या डब्यांत घुसखोरी करणे इत्यादी गुन्ह्य़ांत पकडलेल्या प्रवाशाला रेल्वे दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते. मात्र काही वेळेला दुपारी दोनपर्यंत दंडाधिकारी रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ांची प्रकरणे हाताळतात. यात दंडाधिकाऱ्यांकडून दंड किंवा किरकोळ शिक्षा सुनावली जाते. दुपारी दोननंतर लोहमार्ग पोलिसांनी (जीआरपी) दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ांची सुनावणी त्यांच्यासमोर होते. त्यामुळे सुरक्षा दलाकडून एखाद्या किरकोळ गुन्ह्य़ात पकडलेल्या प्रवाशाला न्यायालयात हजर करण्याऐवजी त्याच्याकडून साधारण ५०० रुपये रोख रक्कम जामीन स्वरूपात व काही कागदपत्रे घेतली जातात. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी प्रवाशाला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले जाते. मात्र रोख रक्कम नसल्यास गुन्ह्य़ातील प्रवाशाला दुसरी व्यवस्था करेपर्यंत बराच वेळ ताटकळत राहावे लागते, तर रेल्वे सुरक्षा दलही कारवाईची प्रक्रिया पटकन राबवू शकत नाही. त्याला विलंब होतो.

अशा वेळी डेबिट, क्रेडिट कार्ड पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल)मशीनवर स्वाइप केल्यास त्या प्रवाशाला त्वरित दंड भरता येऊ शकेल व तो कामानिमित्त जाऊन पुन्हा दुसऱ्या दिवशी दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर होऊ शकेल. यामुळे सुरक्षा यंत्रणेचा आणि प्रवाशाचा वेळ वाचेल. पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दल या नवीन ई-जामीन यंत्रणेवर काम करत असून दहा दिवसांनी प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई उपनगरीय रेल्वे स्थानक आणि सुरतपर्यंतच्या एक्स्प्रेस स्थानकापर्यंत राबवणार आहे. यासाठी सुरक्षा दलाच्या जवानांना पीओएस मशीन दिल्या जातील, अशी माहिती दिली.

गुन्ह्य़ांचे प्रमाण अधिक

२७ प्रकारच्या गुन्ह्य़ांत पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागात २०१८ मध्ये १ लाख ५ हजार किरकोळ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे, तर २०१९ मध्ये १ लाख १० हजार गुन्हे घडल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रवाशाला ई-जामीन भरणे शक्य झाल्यास वेळेची बचतही होणार आहे.