लोकसभा निवडणुकीच्या सुरूवातीलाच एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पीएम-किसान योजने अंतर्गत 4000 रुपये लहान आणि किरकोळ शेतक-यांना हस्तांतरित करण्याची योजना केंद्र सरकार करीत आहे. शेतक-यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2,000 रुपये हस्तांतरण आयकर सहाय्य योजनेअंतर्गत 24 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि लाँचच्या पहिल्या दिवशी 1 कोटी शेतकर्यांसारख्या उच्च कव्हरची तयारी सुरू होईल, त्याच रकमेची दुसरी हप्ते एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हस्तांतरित केली जाऊ शकते.

'पीएम-किसान पोर्टलवर अद्याप नोंदणी सुरू झाली असली तरी डेटा सध्या राज्यांद्वारे सत्यापित करण्यात आला आहे आणि आम्ही प्रथम हप्ता सहजपणे हस्तांतरित करण्याची अपेक्षा करतो,' असे सरकारी अधिकार्याने सांगितले. 20 फरवरीपर्यंत कुठल्याही डेटाची पडताळणी केली जाईल, 24 फेब्रुवारीला डायरेक्ट ट्रांसफर योजनेसाठी विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले. पहिल्या किश्त मिळणार असलेल्या शेतकर्यांना एप्रिल ते जुलै या कालावधीत दुसऱ्या तिमाहीसाठी पात्रता मिळेल, असेही ते म्हणाले.

पहिल्या हप्त्यात आधार क्रमांक अनिवार्य नसल्यास, केंद्रीय मदतनंतरच्या हस्तांतरणानंतर सर्व शेतक-यांना बँक खात्याशी संबंधित आधार क्रमांक जमा करावा लागतो. पैशाचे हस्तांतरण कमी वेदनादायी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी याची खात्री करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना स्वतःशी कागदपत्रे ठेवण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकार देखील सत्यापन प्रक्रिया करेल.

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रधान मंत्री किसान समिती निधी (पीएम-किसान) यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती - ज्या अंतर्गत 6,000 रुपये दरवर्षी तीन समान समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येतील, त्यापैकी 12 कोटी लहान आणि किरकोळ शेतकर्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट. ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून प्रभावी करण्यात आली, जेणेकरुन 31 मार्चपर्यंत पहिल्या हप्त्याची पूर्तता होईल, ज्यायोगे शेतकरी एप्रिलपासून दुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र ठरतील.

या आर्थिक वर्षात या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मतदान प्रक्रियेदरम्यान दुसर्या हप्त्याची हस्तांतरण होणार नाही. निवडणुकीच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर पुढच्या महिन्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू होऊ शकेल. लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मे मध्ये आहेत.