राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘असांविधानिक’ असल्याचे नमूद करत रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे आता सहकार क्षेत्रात रणधुमाळी निर्माण करणाऱ्या या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असल्याचे मानले जाते.

औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीत हा निकाल आज, बुधवारी दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांंचे वकील अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी दिली. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील मांडवे, बाबुर्डी घुमट, वाळुंज, बाबुर्डी बेंद व सारोळा कासार या पाच सेवा संस्थांनी अ‍ॅड. गवारे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीत हा निकाल देण्यात आला.

युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. गवारे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, राज्य घटनेतील दुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांचा कालावधी पाच वर्षांचा ठरवला गेला आहे, ही मुदत संपण्यापूर्वी नवीन संचालक मंडळ अस्त्विात येणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला राहिला नाही. या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले आहे. शासनाने कलम १५७ नुसार कर्जमाफीचे कारण देत ३ महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यासाठी ७३ (क) (क) कलमाचाही आधार घेतला. मात्र या कलमान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आपत्तीजनक परिस्थिती नाही.

राज्य सरकारने म. फुले कर्जमाफी योजनेच्या कामात सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी अडकल्याचे कारण देत जिल्हा बँक, विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश दि. २७ व दि. ३१ जानेवारीला लागू केला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

याचिकेवर न्या. गंगापूरवाला व न्या. कुलकर्णी यांच्यापुढे दि. ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली, खंडपीठाने त्यावर राज्य सरकार, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला नोटीसा काढून शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच जिल्हा बँकेसह बाबुर्डी घुमट व मांडवे संस्थेचा मतदारयादी कार्यक्रम सुरू च ठेवण्याचे आदेश दिले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आज राज्य सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला.