केन्‍द्र ने कोविड-19 महामारी से उत्‍पन्‍न आपात स्थिति से निपटने और स्‍वास्‍थ्‍य तैयारियों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूदी दी है। इसमें से सात हजार सात सौ 74 करोड़ रुपये महामारी से उत्‍पन्‍न आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटने के लिए उपयोग किये जायेंगे जबकि शेष राशि मिशन मोड के तहत एक से चार वर्ष के लिए उपयोग की जायेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस पैकेज का मुख्‍य उद्देश्‍य देश में जांच प्रणाली के विकास, समर्पित उपचार केन्‍द्रों की स्‍थापना, संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए आवश्‍यक चिकित्‍सा उपकरणों और दवाओं की केन्‍द्रीकृत खरीद के जरिए कोविड-19 के फैलाव को सीमित करना है। पैकेज का उद्देश्‍य भविष्‍य में महामारी के प्रकोप से बचाव और तैयारियों में सहायता के लिए राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तर पर स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली को मजबूत और अनुकूल बनाना भी है। इसके तहत प्रयोगशालाओं की स्‍थापना, निगरानी गतिविधियों को प्रोत्‍साहन, जैव सुरक्षा तैयारी, महामारी के बारे में शोध और जोखिम संचार गतिविध‍ियों पर ध्‍यान दिया जायेगा। इन हस्‍तक्षेपों और प्रयासों को स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के तहत लागू किय जायेगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 24 मार्च को राष्‍ट्र को सम्‍बोधन में कहा था कि केन्‍द्र सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के उपचार और देश में स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजूबत करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रवाधान किया है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय मुख्‍य रणनीतियों के रूप में महामारी को फैलने से रोकने और उस पर नियंत्रण के साथ स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

अब कुल दो सौ 23 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इनमें से एक सौ 57 सरकारी और 66 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोविड-19 से उत्‍पन्‍न आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों को चार हजार एक सौ 13 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।