चीनच्या व्हुहान प्रांतातून उगम पावलेल्या कोरोना नावाच्या रोगानं अक्ख जग आपल्या कवेत घेतल असून भारतातही या रोगानं आपली पाळेमुळे घट्ट केलि आहे. हा साथिचा रोग असून मानव संक्रमित असल्याने यावर आळा बसावा याकरिता देशात नागरिकांच्या मुक्त संचारावर रोख लावण्यात आली असून जमाव बंदिचे आदेश पारित करुण शासनाने देशात लॉकडाउन जाहिर केले. संचार बंदिच्या या काळात अत्यावश्यक वस्तुंची दुकाने वगळता मानव निर्गमित सर्वच बाजारपेठ व व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आल्याने या उद्योग व व्यावसायिक प्रतिष्ठानान मधे काम करणाऱ्या कामगार, रोजनदार व मजुरांवर रोजगार हिरावल्याने उपासमार सहन करण्याची वेळ आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून शासनाने केलेले लॉकडाउन अतिशय योग्य आहे हे आम्ही समजतो पण पोटाने भुकेला कही दिवस शांत राहन्यास सांगितले परन्तु ती मात्र समजायला तयार नहीं अशी खंत या मजूर वर्गातून उघडपणे व्यक्त होत आहे.

कोरोनाचे वाढते संक्रमण बघता शासनाला लॉकडाउन चा कालावधि सतत वाढवावा लागत आहे त्यामुळे देश व राज्यातील रोजगार पूर्णपणे ठप्प पडले असल्याने रोजनदार मजुरांची उपासमार होत आहे हाताला काम नसल्याने बेरोजगारांच्या संखेत कमालीची वाढ झाली आहे. अत्यावश्यक वस्तुंच्या दुकानां व्यतिरिक्त रोजगार देण्यात अग्रेसर असलेली व्यावसायिक बाजारपेठ पूर्णपने बंद असल्याने कामगार व मजूर वर्गाना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. शहर व तालुक्यात कोळश्याच्या खानी मोठ्या प्रमाणात असल्याने यावर आधारित बऱ्यापैकी रोजगार याठिकाणी उपलब्ध आहेत. कोलडेपो, छोटे कोळशाचे प्लॉट्स व कोल ट्रांसपोर्टिंग या माध्यमातून बऱ्यापैकी मजुराना रोजगार मिळतो परंतु लॉकडाउन मुळे यातील काही व्यवसाय बंद तर काही नसल्यागतच सुरु असून त्यांनीही कामगार कपात केली आहे. हाथ ठेल्यावरील नाश्ता चाय ची दुकाने, खाजगी दवाखाने, घराची बांधकामे, रस्ते निर्माण, टोल टेक्स, रेस्टोरंट, घरगुती खानावळ, वाईन बार, पान टपऱ्या, ऑटो-रिक्शा, हमाली कामे, बस स्टेन्ड व रेल्वे स्टेशन वरील गोळ्या बिस्कीट विकणाऱ्यांची कामे पूर्ण ठप्प पडल्याने या सर्व रोजनदारांवर उदरनिर्वाहाचे संकट ओढवले असून त्यांना शासनाच्या व समाज सेवी संस्थांच्या मदतीची नितांत आवश्यकता आहे. बऱ्याच गरजू लाभार्थ्यापर्यंत शासनाची व समाज सेवी संस्थांची मदत न पोचता बिगर लाभार्थीच त्यावर डल्ला मारत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. समाजसेवी, राजकीय प्रतिनिधी तसेच शासकीय व प्रशासकीय यंत्रनेच्या माध्यमातून गोर गरीब जनतेकरीता अन्नधान्य वा इतर कोणतीही मदत खरोखरच त्या गरिबांच्या झोळीत पडत आहे का याचीही शहानिश्या त्या मदतगार यंत्रणेने करायला हवी. नुसत्या नावांच्या याद्या एखाद्या मध्यस्थी मार्फत तैयार करायचा आणि अन्नधान्य वितरीत करायचे मग त्या यादीत गरजू गरिबांची नावे असोत किंवा नसोत खरे लाभार्थी आज उपासमार सहन करत आहेत व मध्यस्थांचे सगे सोयरे आणि परीचयांचे बिगर लाभार्थी मज्या मारत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहेत.

लॉकडाऊन चा वाढता कालावधी बघता बेरोजगारांची चिंता हि वाढतच चालली आहे. या गोर गरीब खऱ्या लाभार्थांचे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न न सुटल्यास पोटाच्या भुकेची आग त्यांच्या मस्तकात जाऊ नये हीच भीती व्यक्त केली जात आहे. तरी राजकीय व सामाजिक मदत दात्यांनी तसेच शासकीय प्रशासकीय यंत्रनांनी शहरातल्या प्रत्येक भागातील बेरोजगार व गोर गरीबांपर्यंत मदत पोहचेल याची दक्षता घ्यायला हवी कारण त्यांच्या पोटा पाण्याचे प्रश्न सुटले तर ते कोणतीही अनुचित कामे करणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक मदत दात्याने व शासनाने आपली मदत खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळत आहेत किंवा नाही याची शहरातील प्रत्येक भागात निष्पक्ष पाहणी करायला हवी हीच मागणी या गोर गरीब जनतेतून होत आहे.