लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी नगरपंचायतीचे आदेश

शहर प्रतिनिधी/ सचीन मेश्राम (मारेगांव)

मारेगांव- नगरपंचायत अंतर्गत घरकुल योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. लेखापाल यांच्या लालफितीच्या कारभारामुळे घर बांधणाऱ्या कुटुंबांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. वेळेवर लाभार्थ्याला पैसे मिळत नाहीत. नगपंचायतच्या कारभाराविषयी जनतेत असंतोष आहे. लेखापालच्या दुर्लक्षपणामुळे सरकारी बाबूंची मनमानी सुरू आहे. नवीन घर शासनाकडून बांधून मिळणार या आशेने जुने घर पाडून लाभार्थी उघड्यावर दिवस काढत आहेत.

शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लाभ होतात. घराचे बांधकाम सुरू केल्यावर चाळीस हजार रुपये दिल्या जाते मग घराचा पाया भरल्यावर साठ हजार रुपये, घराची चौकट बसली की चाळीस हजार रुपये, रुपकाम झाल्यावर एक लाख दहा हजार रुपये,

असे हप्ते लाभार्थ्याला दिले जातात. मात्र, सध्या हे हप्ते लेखापालच्या निषकाळजी पणामुळे वेळेवर घरकुलाचे हप्ते मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांनी नगरपंचायत येते मोठ्या प्रमाणावर हप्त्यासाठी जमा झाले होते. कार्यलयात मुखधिकारी नसल्याने वेळेवर लाभार्थ्यांना पैस मिळत नसून, वेळेवर घराच्या कामाचे फोटो अपलोड केले जात नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आता मुख्यधिकारी मिळेल का ? अशी वेळ लाभार्थ्यांवर आली. यावेळी अनेक हेलपाटे लाभार्थ्यांना मारावे लागत आहेत. त्यामुळे 'भीक नको पण कुत्रे आवर' या म्हणीप्रमाणे लाभार्थ्यांची अवस्था झाली आहे. याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. निदान प्रतिनिधी तरी लक्ष असायला हवे पण सध्या झोपलेल्या अस्वस्थे मध्ये दिसतात.

नगरपंचायतचे मुख्यधिकारी पाटील यांची बदली झाल्यामुळे सध्या हे पद रिक्त आहे. संबंधित कर्मचारी व अधिकारी लाभार्थ्यांची हेळसांड या कार्यालयात होत असुन लाभार्थ्यांकडुन बोल्या जात आहे, नगरपंचायत कारभार नामधारी असल्याचे ही पाहवयास मिळत आहे.

याचा फायदा लेखापाल घेत आहेत. दिवसभर नगरपंचायत कार्यालयात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत कार्यालयात हजर असतात. कार्यलयाकडे हे फिरकतही नाहीत. मग, लाभार्थ्यांना वेळेवर घरांचे हप्ते कसे मिळणार? त्यामुळे नगरपंचायतचा कारभाराचा बोजवारा उडाला आहे.

नगरपंचायतमध्ये कार्यक्षम मुख्यधिकारी यांची सध्या आणि भविष्यात गरज आहे.

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाच्या विशेष योजनेतून गरिबांसाठी ही घरकुल योजना आहे.घरकुल विभागाने प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी नगपंचायत ने आदेश दिले आहेत. लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांनी जुनी घरे पाडून नवीन बांधण्याची तयारी केली आहे. मात्र, एका महिन्यात नवीन घर बांधून होत नाही असे शासकीय कर्मचायाला माहीत असतानादेखील आपल्यावरची जबाबदारी काढून टाकायची, अशी वृत्ती नगपंचायत कर्मचारी, यांची असल्यामुळे गरिबांना आपला संसार उघड्यावर मांडावा लागला आहे.