प्रतिनिधी सागर मुने, वणी यवतमाळ

कोट्यवधी रुपयांचा महसूल शासनाचा 160 गाळे धारकाकडून बुडत होता. त्यांना 1956 पासून नाममात्र भाडेतत्वावर गाळे देण्यात आले होते आणि 1990 नंतर काही अंशी भाडेवाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे संबंधित व्यापाऱ्यांनी अल्प भाडे वाढीला विरोध केला होता व नगरपालिका चे मोठे नुकसान होत असल्याने व्यापाऱ्याकडून गाळे रिकामे करून त्याचा पुन्हा लिलाव करावा या मागणी साठी नगर परिषद चे स्वीकृत सदस्य पी के टोंगे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नियमानुसार सदर गाळे त्या व्यापाऱ्यांना इतर कोणालाही विकता येत नाही, किरायाने देणे, वाढीव बांधकाम करता येत नाही तरीही या व्यापाऱ्यांनि नियमांचे उल्लंघन केले असे निदर्शनास आले.

पाच वर्षा नंतर याचिकाकर्ते यांच्या कडून न्यायालयाने निकाल दिला व 160 गाळे रिकामे करण्याचे आदेश नगरविकास मंत्रालयाला दिले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन वणी नगरपरिषद करीत असून सर्व गाळे धारकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत व कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीसंचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.