WANICITY.COM ( वणी सीटी डॉट कॉम )

पोलीस पाटील संघटना झरी-जामणीयाच्या मार्फत तहसील कार्यालयामार्फत H.D.O. यांना निवेदन

Image

•गावातील पोलीस पाटील याचा मनात दुविधा..

प्रतिनिधी/ सचिन मेश्राम

झरी/जामणी- पोलीस पाटील संघटना झरी (जामणी) याच्या मार्फत तहसील कार्यालयामार्फत H.D.O. उपविभागीय कार्यालय केळापूर यांना निवेदन सादर करण्यात आले की , पोलीस पाटील अधिनियम १९६७ ला पोलीस पाटलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.सदर अधिनियान्वये कोणतेही दाखले देण्याचा अधिकार नाही .परंतु महसूल दफ्तरी नोंद घेण्याकरिता पोलीस पाटलाचा दाखला घेऊन येण्यास नागरिकांना सांगतात त्यानुसार पोलीस पाटील यांना नागरिकांना सातबारा वारस चाढवण्याकरिता वारस दाखला, श्रावण बाळ योजना, संजय गांधी योजना, हयात प्रमाणपत्र, गाव बदली प्रमाणपत्र ई. नाना प्रकारचे दाखले द्यावे लागतात. दाखले न दिल्यास पोलीस पाटील याची तक्रार दिली जाते. तक्रारीवरून निलंबनाची कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारी करतात. अशीच घटना ऐका पोलीस पाटला सोबत घडली आहे. वृत्तपत्रातील बातमी २२/१/२० ला. श्री .सुरेद्र भीमराव शेळके, राहानार लोहरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा वाशिम या पोलीस पाटील ला निलंबित केल्या गेले आहे. यावरून पोलीस पाटील याचा मनात दुविधा स्तीती निर्माण झाली आहे .त्यामुळे दाखले पोलीस पटीलानी दाखले द्यावे का नाही असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश पारित करावा. याबाबत तहसिल कार्यालयामार्फत उपविभागीय अधीकारी केळापूर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी पोलीस पाटिल संघटनेचे श्री.धवणे पाटील, प्रकाश गेडाम पाटील, कोरांगे पाटील, मेश्राम पाटील, टेकाम, मडावी, गंडतवार पाटील इत्यादी पोलीस पाटील उपस्थित होते.

वणी, मारेगाव, झरी परिसरात जाहिरात करायची असल्यास संपर्क 👉 9730292827



share


Image

IAD NETWORK द्वारा महाराष्ट्रामध्ये शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी निःशुल्क करून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करत आहे. सर्वांना ही सूचना आहे की सर्व कोर्स आपण निःशुल्क घेत आहे. आणि केवळ १००/- रू. सदस्यता नोंदणी फी आहे. या अभियानाचा प्रचार प्रसार व्हावा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ मिळावा म्हणूनच आपण शुल्क घेत नाही आहे. जुळलेल्या सर्व नवीन सदस्यांना एक नियम आहे की दुसऱ्या दिवशी पर्यंत त्यांनी किमान २-३ नवीन विद्यार्थ्यांना या योजनेमध्ये सामिल करून घ्यावा. हे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांची सदस्यता रद्द करण्यात येईल. जास्त विद्यार्थी अभियानामध्ये जुळावे हाच यामागचा उद्देश आहे. सदस्यता अभियान ३० एप्रिल पर्यंत सुरू राहील.