अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली माहिती

मोदी सरकारनं बँकांबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळान बुधवारी १० बँकांच्या चार बँका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून चार मोठ्या सरकारी बँका तयार करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

१० बँकांसंदर्भात विलिनीकरणाचा प्रस्ताव होता. सरकार या बँकांच्या नियमित संपर्कातही होतं. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. आता या बँकांचं विलिनीकरण दृष्टीपथात आहे. विलिनीकरणाबद्दल या बँकांच्या संचालक मंडळानं आधीच मंजुरी दिली आहे. मोदी सरकारनं गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात या ‘मेगा मर्जर’ची घोषणा केली होती.

विलिनीकरणाच्या या योजनेनुसार, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स या दोन बँका पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन करण्यात येतील. त्यानंतर ही देशातील दुसरी मोठी सरकारी बँक होणार आहे.

या शिवाय सिंडीकेट बँक ही कॅनडा बँकेत विलीन करण्यात येईल. अलाहाबाद बँक ही इंडियन बँकेत विलीन होईल. तसेच आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन केल्या जाणार आहेत.

बँकांच्या विलिनीकरणाचा थेट खातेदारांवर परिणाम होणार नसला तरी या विलिनीकरणाला काही कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. बँकांच्या विलिनीकरणानंतर खातेदारांना काही काळ जुन्या बँकांतील चेक वापरता येतात. मात्र त्यानंतर त्यांना नव्या बँकेचे चेक घ्यावे लागतील. शिवाय नव्या बँकेचे पासबुकही घ्यावे लागेल.