न्यायालये काय किंवा सरकारी यंत्रणा काय, प्रचलित कायद्यांच्या तरतुदींनी त्यांचे हात बांधले आहेत हे मान्य केले तरी कुठेतरी शिक्षेच्या विलंबाला पूर्णविराम हवाच! कायदेशीर पळवाटांचे मांजर शिक्षेच्या अंमलबजावणीआड येऊ नये. ‘निर्भया’प्रकरणी दुर्दैवाने जे घडू नये ते घडत आहे. उशिरा का होईना, ‘न्याय’ मिळाल्याचे समाधान निर्भयाच्या आईला कधी मिळणार आहे? असा सवाल शिवसेनेनं केलं आहे.

निर्भया प्रकरणात आरोपींच्या फाशीला होत असलेल्या विलंबावरून टीका केली आहे. ही लांबणारी फाशी जनतेचा व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडण्याचे कारण आणि ‘निर्भया’च्या कुटुंबीयांसाठी ‘भळभळणारी जखम’ ठरू नये असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीला होणाऱ्या विलंबावरून टीका केली आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात ?

कायद्याच्या पळवाटा शोधून आणि कायद्याचा कीस पाडून शिक्षेची अंमलबजावणी लांबविण्यात आपल्या देशाचा हात जगात कोणी धरणार नाही. ‘निर्भया’ प्रकरणातील चारही आरोपींची फाशी आता तिसऱ्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत लांबणीवर पडली आहे. वास्तविक, याआधीच्या आदेशानुसार चौघांना मंगळवारी सकाळी फासावर लटकवले जाणार होते. मुकेशकुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनयकुमार शर्मा आणि अक्षयकुमार सिंह या चारही आरोपींविरुद्ध १७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने नवीन ‘डेथ वॉरंट’ जारी केले होते आणि ३ मार्च ही फाशीची तारीख जाहीर केली होती.

आरोपींच्या वकिलांनी कायद्यातील तरतुदींवर ‘बोट’ ठेवले आणि न्यायालयालाही मग पर्याय राहिला नसावा. वास्तविक, डेथ वॉरंटला (स्थगिती) मागणाऱ्या पवन गुप्ता आणि अक्षयकुमार सिंह यांचे अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावले होते. मात्र पवन याने सोमवारीच राष्ट्रपतींकडे दया याचिका केली असल्याने आणि त्यावर निर्णय प्रलंबित असल्याने फाशीची अंमलबजावणी स्थगित करावी, असा युक्तिवाद पवन याच्यावतीने केला गेला. त्यावर ‘दोषीची दया याचिका निकाली निघेपर्यंत फाशीची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही’ असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने शिक्षेला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.

देशातील स्त्री अत्याचाराच्या घटना वाढतच असताना अशा पद्धतीने फाशीला मिळणारी ‘तारीख पे तारीख’ सामान्य माणसाला चीड आणणारीच आहे. न्यायव्यवस्थेचे हात कायद्यानेच बांधले असले तरी त्यामुळे खटल्याच्या प्रत्येक पातळीवर कायद्यातील पळवाटांचा शोध घेणाऱ्या आणि कायद्याचा कीस काढून त्यांचा लाभ आरोपींना मिळवून देणाऱ्या प्रवृत्तींना कळत-नकळत खतपाणी घातले जाणार असेल तर कसे व्हायचे? आंध्र प्रदेशने दाखविलेली ही ‘दिशा’ सर्वत्र अवलंबावी असाच सूर आज सामान्य जनतेत उमटत आहे. त्यामागे न्यायाला विलंब हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. निर्भयासारख्या देश हादरविणाऱ्या प्रकरणातील आरोपींची फाशी तिहार तुरुंगात ‘रंगीत तालीम’ आणि ‘डमी फाशी’ पार पडूनही तिसऱ्यांदा टळत असेल तर दुसरे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फाशीवर शिक्कामोर्तब होत असेल, राष्ट्रपतीही दयेचे अर्ज फेटाळून लावत असतील, फासाचा दोर, जल्लाद तयार असतील, डेथ वॉरंट जारी होत असेल, फाशीचा दिवस आणि वेळदेखील निश्चित झाली असेल तर अशावेळी तरी कायदेशीर पळवाटांचे मांजर शिक्षेच्या अंमलबजावणीआड येऊ नये.