केंद्र शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या शेतकरी विरोधी कृषी कायद्यांविरुद्ध सुरु असलेले आंदोनलन आणखी बळकट करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुकारलेल्या भारत बंदला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. प्रमुख राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना व सामाजिक संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवुनही वणी बंदला पुरेपूर प्रतिसाद मिळाला नाही. नव्या कृषी कायद्याने जगाचा पोशिंदा भांडवलदारांच्या दावणीला बांधला असल्याने शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत केंद्र शासनाविरुद्ध जाहीर बंड पुकारून ८ डिसेंबरला घोषित केलेल्या भारत बंदला प्रमुख राजकीय पक्षाचा पाठिंबा मिळूनही शहरात कडकडीत बंद पाळल्या गेला नाही. शेतकरी संघटना व राजकीय पक्षांनी शहरातून काढलेल्या मोर्चामुळे व्यापाऱ्यांनी थातुर मातुर दुकाने बंद केली व मोर्चा मार्गक्रमण करताच दुकाने सताड खुली करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सुरु असलेले देशव्यापी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याकरिता ८ डिसेंबरला महाराष्ट्रातही तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय सर्व सामाजिक, राजकीय व परिवर्तनवादी संघटनांनी घेतला. त्याअनुषंगाने पुकारलेल्या बंदला राजकीय पक्ष व नेत्यांनी जाहीर पाठिंबाही दर्शविला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाज पार्टी, विविध शेतकरी संघटना, माकप, या सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुकारल्या गेलेल्या बंदमध्ये सहभाग दर्शवुनही बंदला शहरात पुरेपूर प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्रातील सरकार दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन बाळाच्या जोरावर दडपू पाहत आहे. शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीला न जुमानता लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन बसले आहेत. हे आंदोलन तीव्र करण्याची हाक देत शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविण्याकरिता महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक, राजकीय व शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेत पुकारलेल्या बंदला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. शहरातील बार सकाळपासूनच सुरु ठेवण्यात आले. कपडा मार्केट सताड खुले होते. अन्य छोटी मोठी व्यावसायिक प्रतिष्ठानेही खुली होती. सुपरबाजार मॉल्स ही खुलेच होते. रहदारीही सुरळीत सुरू होती. बंदचा शहरातील बाजारपेठेवर फारसा परिणाम झाल्याचे जाणवले नाही. शेतकऱ्यांच्या समर्थनात पुकारलेल्या बंदला शहरात अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले.