वणी- किशोर केळझरकर

महाराष्ट्रात वरठी/वट्टी/परीट/धोबी इत्यादी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या समाजाने मागील 50 वर्षांपासून मोर्चे/आंदोलने/धरणे/उपोषणे इत्यादी मार्गाने महाराष्ट्र शासनाकडे आरक्षणाची मागणी लावून धरली. वेळोवेळी निवेदने सुध्दा शासनास देण्यांत आली. रामायण काळापासून हा समाज शूद्र समजण्यात येत होता ह्याचा वेद पुराणात सुध्दा असल्याचे दाखले सादर करण्यात आले. भारतातील 18 राज्यात व 5 केंद्र शासित प्रदेशात हा समाज अनुसूची जातीत असून महाराष्ट्र राज्याचे निर्मितीपूर्वी तत्कालीन सि. पि. अँड बेरारचें काळात सध्याचे भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यात हा समाज अनुसूचित जातीमध्ये होता. परंतू महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती नंतर ह्या सवलती बंद करण्यात आल्या. मात्र सण 2001 झालेल्या समाजाच्या मोर्चा व आंदोलनाने तत्कालीन स्व. श्री.विलासरावजी देशमुख काँग्रेस शासनाचे लक्ष वेधले. सध्याचे लोकप्रिय व तडफदार मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्रजी फडणवीस ह्यांनी ह्या समाजाला अनुसूचित जातीत(sc) समाविष्ट करण्याची मागणी उचलून धरली. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन शासनाने डॉ. दशरथ भांडे समिती गठीत केली. सदर समितीमध्ये ह्या समाजाचे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्व. श्री. गुणवंतराव फाले, आमदार श्री. नाना पटोले, श्री.महादेवराव बुंदेले आदी मान्यवरांचा समावेश करण्यात आला. ह्या समितीने महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्याचा सर्वे करुन समाजास अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी शिफारस करून तत्कालीन काँग्रेस प्रणित शासनास अहवाल सादर केला. परंतु 20 वर्षाचा काळ लोटूनही सदर अहवाल केंद्र शासनास सादर झाला नाही. डिसेम्बर 2017 मध्ये श्री. डी. डी. सोनटक्के ह्यांचे नेतृत्वात नागपूर विधानभवनावर निघालेल्या विशाल मोर्चाने युती शासनाचे लक्ष वेधले. मा.ना. श्री.चंद्रशेखरजी बावनकुळे, पालक मंत्री ह्यांचे पुढाकाराने आरक्षणाचे मागणीचा डॉ. दशरथ भांडे समितीचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्याचे आश्वासित केले. सदर प्रकरणी श्री. डी. डी. सोनटक्के ह्यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. ह्या प्रकरणाला वाचा फोडणेंसाठी श्री.रमाकांतशेठ कदम हयांनी पुढाकार घेऊन सर्व गटांची बैठक आयोजित करुन आरक्षण समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. ह्यात दोन संघटना एकत्रित येऊन सर्वानुमते श्री. डी. डी. सोनटक्के ह्यांना समितीचे अध्यक्ष व श्री. खैरनार कार्याध्यक्ष आणि श्री. अनिल शिंदे ह्यांची महासचिव पदी निवड झाली. सदर प्रकरणाला निकाली काढण्याचा ह्या समितीने चंगच केला. शेवटी महाराष्ट्र शासनास डॉ. भांडे समितीचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करणेस भाग पाडले. मा.ना. श्री. देवेन्द्रजी फडणवीस, मुख्यमंत्री ह्यांनी विशेष लक्ष घालून सदरचा अहवाल नुकताच केंद्र शासनाकडे शिफारशीसह सादर केलेला असून धोबी समाजाला अनुसूचित जातीत (sc) समाविष्ट करून सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहेत.