प्रतिनिधी सागर मुने, वणी यवतमाळ

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभा यांचे संयुक्त विद्यमाने वणी येथील उपविभागीय कार्यालयाचे समोरील तहसिल नागरिक सुधारणा कायदा रद्द करा व वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सह अन्य मागण्यांना घेऊन तीव्र धरणे व निदर्शने आंदोलन करून येथिल उपविभागीय अधिकारी जावळे यांचे मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५ व ६ मध्ये स्थलांतरित नागरिकत्वाची व्याख्या करून तसेच अनुच्छेद १४ व १५ मध्ये समानता सांगत कोणताही धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मज्जाव केला आहे. असे असतानाही भाजपच्या केंद्र सरकारने धर्माचे भेदभाव करीत नागरिकत्व देण्यासंदर्भात नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून देशातील वातावरण दूषित करण्याचे कार्य केले आहे. हा भेदभाव निर्माण करणारा कायदा रद्द करावा तसेच वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करीत सुप्रीम कोर्टात या कयद्याविरुद्ध या देशातील वनानिवासींना दिलेल्या या अधिकारविरुद्ध केलेल्या याचिकेचा विरोध करण्यासाठी वनाधिकार कायद्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी ताबडतोब वकील उभा करावा, शेतकऱ्यांना योग्य हमी भाव मिळण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या सी टू प्लस पन्नास टक्के नफा हा फार्मूला अंमलात आणावा, सुशिक्षित बेरोजगारांना पाच हजार रुपये जीवनमान भत्ता द्यावा, मौजे कुंभारखणी येथील आदिवासी वृद्ध शेतकऱ्याची कर्जामध्ये सावकाराने हडपलेली शेतजमीन परत मिळवून द्यावी, तहसील कार्यालयासमोर विविध आंदोलनासाठी राखीव जागा उपलब्ध करून द्यावी, जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाई वर अंकुश लावावा, औषधावरील जीएसटी रद्द करावी,वीजबिल आकारणी कमी करण्यात यावी, आदी २१ मागण्यांना घेऊन हे धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.