देशभर महिलांवरील बमहिलांवरील बलात्काराच्या प्रलंबित खटल्यांचा, तसेच पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तातडीने निकाल लावण्यासाठी राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हावार न्यायालयांची संख्या निश्चित करून त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

देशभर महिलांवरील बलात्कार, सामूहिक बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षाविषयक राष्ट्रीय अभियान सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत महिला व बालकांवरील अत्याचाराची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी देशभरात एक वर्षांच्या कालावधीकरिता १०२३ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात १३८ न्यायालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही ज्या जिल्ह्य़ात १०० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहे, अशा ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असा एका प्रकरणात आदेश दिला आहे.

केंद्र सरकारचे अभियान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक न्यायालयासाठी वार्षिक ७५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार १३८ न्यायालयांसाठी १०३ कोटी ५० हजार रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातील केंद्र सरकारच्या ६० टक्के हिश्श्याप्राणे ६२ कोटी १० लाख रुपये आणि राज्याच्या हिश्श्याची ४० टक्केप्रमाणे ४१ कोटी ४० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे.

विधि आणि न्याय विभागाचा आदेश..या न्यायालयांची स्थापना व त्यासाठी लागणाऱ्या पदांच्या निर्मितीकरिता ९९ कोटी ३३ लाख १६ हजार ८८० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावालाही वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. प्रत्येक न्यायालयाला एक न्यायिक अधिकारी व ७ साहाय्यभूत कर्मचारी या प्रमाणे ८ पदे असतील. त्यानुसार १३८ न्यायालयासाठी ११०४ पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. विधि आणि न्याय विभागाने बुधवारी तसा शासन आदेश जारी केला आहे.लात्कार, सामूहिक बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.महिला अत्याचाराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी निर्णय