२०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात देवेंद्रे फडणवीस यांनी केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना २० फेब्रुवारी रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी फडणवीस म्हणाले होते की, “माझ्यावरचा खटला हा १९९५ ते १९९८ दरम्यानचा आहे. एक झोपडपट्टी हटवण्यासंदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी काही केसेस झाल्या होत्या. दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरोधात झाल्या होत्या. त्या आता संपलेल्या आहेत. २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात ते खटले मी मेन्शन केलेले नाहीत. अशी केस माझ्यावर टाकण्यात आली.”